घर किंवा कार किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी कर्ज घेतले तर एक नियम सर्वांना लागू होतो. तो म्हणजेच तुम्हाला ठराविक तारखेला ईएमआय सबमिट करणं गरजेचं आहे.
पण अनेकदा आपण ईएमआय भरण्याचे विसरून जातो. त्याने दंड देखील होतो. दरम्यान, आरबीआय आता एक नियम बदलत आहे. रिझर्व्ह बँक लवकरच दंड शुल्काशी संबंधित नवीन नियम जारी करणार आहे. प्री-पेमेंट चार्जेस आणि क्लोजर चार्जेसचेही नियम असतील.
रिझर्व्ह बँकेला नव्या नियमांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा द्यायचा आहे. यासंदर्भात यापूर्वीही तक्रारी आल्या आहेत. यासंदर्भातील माहिती लवकरच आरबीआयच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध होणार आहे. एसबीआयच्या वेबसाईटवर दिलेल्या माहितीनुसार, एका महिन्यात ईएमआय किंवा हप्त्याची रक्कम भरायची चुकल्यास ईएमआयच्या रकमेसह वार्षिक 2 टक्के दराने व्याज आकारले जाईल.
पेनल्टी व्याज आणि इतर शुल्क – रु.25,000 पर्यंतच्या कर्जावर कोणतेही दंडात्मक व्याज आकारले जाणार नाही. २५ हजाररुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या कर्जासाठी हा दंड लागू आहे. रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गेल्या आर्थिक आढावा बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांची घोषणा केली.
देशात रेपो दरात वाढ करण्याची प्रक्रिया मे 2022 मध्ये सुरू झाली. त्यात आतापर्यंत 2.50 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. रेपो रेट 4 टक्क्यांवरून 6.50 टक्के करण्यात आला आहे.