एकीकडे शिंदे गटाच्या आमदारांच्या अपात्रतेच्या प्रकरणात सुनावणी सुरू असताना ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. या प्रकरणी आज सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने एकाच वेळी ठाकरे गट आणि शिंदे गट या दोघांनाही दिलासा दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावेळी खंडपीठाने तुम्ही उच्च न्यायालयात का नाही गेलात असा सवाल केला. परंतू, जेव्हा या प्रकरणाची व्याप्ती पाहिली तेव्हा त्यांनी आपणच याचिकेची सुनावणी घेऊ असे सांगत याचिका दाखल करून घेतली आहे.
यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यांचे संरक्षण ठाकरे गटाला दिले. याचिकाकर्त्यांकडून शिवसेना पक्ष आता त्यांच्याकडे आहे. यामुळे ते व्हीप काढू शकतात, तसे झाले आणि न पाळल्यास आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यापासून आम्हाला संरक्षण नाही असे सांगण्यात आले. तेव्हा सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला तुम्ही व्हीप जारी करणार आहात का? असा सवाल केला.
शिंदे गटाचे वकील कौल यांनी यावेळी याला नाही असे उत्तर दिले. ठाकरे गटातील आमदारांवर अपात्र कारवाईची तयारी करत आहेत का, असे विचारले असता त्यांनी तसे नसल्याचे उत्तर दिले. मग हे आम्ही रेकॉर्डवर घेऊ का असे विचारले ते देखील कौल यांनी हो असे उत्तर दिले. अशाप्रकारे शिंदेंपासून ठाकरे गटाला संरक्षण देण्यात आले आहे.
त्याचवेळी निवडणूक आयोगाचा निर्णय तूर्तास स्थगित ठेवता येणार नाही, असे सांगत ठाकरे गटाची मागणी त्यांनी फेटाळून लावली. यावेळी विषय फक्त व्हिपचा नाही, तर पक्षाची संपत्ती, निधी अशा अनेक गोष्टींचा आहे. त्यासाठी त्यांनी काही केले तर काय करायचे ? असा सवाल ठाकरे गटाने केला. आदेशाचा भाग असलेली एखादी गोष्ट त्यावर आपण निर्णय घेऊ शकतो. आम्ही या टप्प्यावर ऑर्डर थांबवू शकत नाही, असे सांगत हा विषय निवडणूक आयोगाच्या आदेशात नाही असे सांगितले.
त्यानंतर शिवसेनेने शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांना दिलेले निवडणूक चिन्ह २६ फेब्रुवारीपर्यंत दिले आहे. ते चिन्ह जोवर न्यायालयीन लढाई संपत नाही तोवर दिले जावे, अशी मागणी केली. मशालचे चिन्ह निघून गेले तर पक्ष काम करणे बंद होईल. न्यायालयाने याला संरक्षण देत नोटीस बजावुया असे म्हटले आहे. यामुळे ठाकरे गटाला आणखी १५ दिवस हे चिन्ह वापरता येणार आहे. दोन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात येणार आहे. या न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत, ECI आदेशाच्या पॅरा 133(IV) मध्ये दिलेले संरक्षण कायम राहील, असे म्हटले आहे.