मुंबई : ठाकरे विरुद्ध शिंदे या संघर्षात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना नेते पदावरून हकालपट्टी केली. पक्षविरोधी कारवाया केल्याचा ठपका ठेवून ही कारवाई करण्यात आली. या निर्णयाचे काय राजकीय पडसाद उमटतात हे पुढील काही दिवसांत स्पष्ट होईल, असे राजकीय अभ्यासक सांगत आहेत.
घटनात्मकदृष्ट्या आता एकनाथ शिंदे हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि राज्याच्या विधीमंडळाचे नेते आहेत. दोन तृतियांशपेक्षा जास्त आमदारांचा पाठिंबा असल्यामुळे आपणच खरी शिवसेना असे एकनाथ शिंदे सांगत आहेत. विधानसभेचे विशेष अधिवेशन रविवार ३ जुलै २०२२ आणि सोमवार ४ जुलै २०२२ रोजी होत आहे. या दोन दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात सभागृहातील शिवसेना म्हणजे कोण आणि या शिवसेना पक्षाचे गटनेते आणि प्रतोद कोण आहेत हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सभागृहाचे कामकाज चालविणाऱ्या व्यक्तीला या संदर्भातला निर्णय विधीमंडळाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून घ्यावा लागेल. सध्या विधानसभेत अध्यक्षांचे पद रिक्त आहे. या रिक्त पदासाठी भाजपकडून राहुल नार्वेकर यांनी अर्ज केला आहे. उपाध्यक्ष पदावर नरहरी झिरवाळ कार्यरत आहेत. पण झिरवाळ यांच्या विरोधात दोन अपक्षांनी अविश्वास प्रस्ताव सादर केला आहे. सध्या हा अविश्वास प्रस्ताव आणि झिरवाळ यांनी काही दिवसांपूर्वी एकनाथ शिंदे आणि इतर १५ आमदारांना पाठवलेली नोटीस हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणात ११ जुलै २०२२ रोजी पुढील सुनावणी घेणार आहे. या गुंतागुंतीच्या परिस्थितीमुळे अधिवेशनासाठी हंगामी अध्यक्षांची अर्थात प्रोटेम स्पीकरची निवड करावी आणि त्यांनाच पुढील निर्णय घेऊ द्यावे अशी मागणी जोर धरण्याची शक्यता आहे. यामुळे शिंदे सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावाआधी शिवसेना विधीमंडळ पक्षावरून सभागृहात मोठे राजकारण होण्याची शक्यता आहे.
विधीमंडळ कार्यालयाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमानुसार विधानसभेचे विशेष अधिवेशन रविवार ३ जुलै २०२२ आणि सोमवार ४ जुलै २०२२ रोजी होत आहे. या अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड तसेच विश्वासदर्शक ठरावावर चर्चा आणि मतदान हे कार्यक्रम होणार आहेत. पण विधानसभा ही लोकप्रतिनिधींचे सभागृह आहे. थेट लोकांनी निवडून दिलेले आमदार या ठिकाणी बसतात. यामुळे अधिकृत कार्यक्रम पत्रिकेत नोंद नसली तरी विधीमंडळाच्या नियमांच्या चौकटीत राहून विधानसभेत आयत्यावेळी काही विषय समोर येण्याची आणि त्यावर निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.
ठाकरे विरुद्ध शिंदे संघर्ष
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या दोन पक्षांमुळे शिवसेनेचे राजकीय नुकसान होत आहे असे एकनाथ शिंदे यांनी जाहीरपणे सांगितले. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारमधून बाहेर पडावे अशी मागणी उद्धव ठाकरेंकडे करून एकनाथ शिंदे यांनी काही काळासाठी राज्याबाहेर जाण्याचा निर्णय घेतला. शिंदे यांना शिवसेनेच्या तसेच इतर पक्षांच्या आमदारांचे आणि अपक्षांचे समर्थन मिळाले. यानंतर भाजपच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांनी तसेच त्यांच्या समर्थक शिवसेना आमदारांनी शिंदे गट हाच खरी शिवसेना असल्याचे सांगायला सुरुवात केली. यावरून संघर्ष सुरू झाला. शिवसेनेने एकनाथ शिंदे तसेच पक्षाच्या इतर १५ अशा १६ आमदारांना विधानसभा उपाध्यक्षांच्या माध्यमातून कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. समाधानकारक उत्तर दिले नाही तर संबंधित १६ आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होणार आहे. पण आपण पक्षविरोधी वर्तन केलेले नाही असे आमदारांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणात आता पुढे काय होणार यावरून तर्कवितर्कांना उधाण आले आहे. पण एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या पाठिशी गेलेल्या आमदारांचे संख्याबळ वाढू लागल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. यानंतर शिवसेनेने एकनाथ शिंदे यांची पक्ष नेते पदावरून हकालपट्टी केली आहे. याआधीच शिवसेनेने विधानसभेतील शिवसेना पक्षाच्या नेतेपदावरून एकनाथ शिंदे यांना हटविल्याचे जाहीर केले आहे. पण मी शिवसेना विरोधी वर्तन केलेले नाही आणि मला हटविण्याचा निर्णय हा वैध नाही, माझ्याकडे दोन तृतियांश शिवसेना आमदारांचा पाठिंबा आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगायला सुरुवात केली. ठाकरे आणि शिंदे यांच्यातील हा संघर्ष अद्याप सुरू आहे. या संघर्षात पुढे काय होणार याकडे अनेकांचे लक्ष आहे.
