देशात कोरोना (Corona) आला आणि जेथे तेथे देश थांबला. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या तर अनेक जणांना आडकून पडावं लागलं. त्यामुळे कोट्यवधी लोकांना दोन वेळचे अन्न मिळणे देखिल मुश्किल झाले. यावेळी या कोट्यवधी लोकांना आधार देण्याचे काम पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेतून (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) झाले. यावेळी या योजनेची खरी भूमिका ठरली. मात्र, आता या योजनेच्या वाढत्या खर्चाबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून सरकारला इशारा देण्यात येत आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने योजनेवरील खर्चाची मर्यादा गाठली आहे आणि सप्टेंबरनंतर मोफत अन्न (PMGKAY) किंवा इतर कोणत्याही मोठ्या कर सवलतीच्या योजनेसाठी जागा नाही. केंद्र सरकारने या योजनेला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे अन्न अनुदानात 80 हजार कोटी रुपयांची वाढ अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर तेलावरील कर कमी केल्यामुळे सरकारच्या उत्पन्नात एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या कारणास्तव अर्थ मंत्रालयाने सरकारला इशारा दिला आहे की, सप्टेंबरनंतर सरकारी तिजोरीत कोणतीही शिथिलता ठेवण्यास जागा उरलेली नाही. सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील आणि सरकारची वित्तीय तूट अनियंत्रित होऊ शकते, असा इशारा अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागाने दिला आहे.
सरकारवरील खर्चाचा बोजा वाढला
सरकारने चालू आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. प्रस्ताव येईपर्यंत मोफत अन्न योजना 31 मार्चपर्यंतच होती. नंतर सरकारने ही योजना सप्टेंबर 2023 पर्यंत वाढवली. त्यामुळे सरकारचे अन्न अनुदान बिल 80 हजार कोटी रुपयांनी वाढू शकते, असा अंदाज आहे. अंदाजानुसार, जर सरकारने या योजनेला आणखी 6 महिने मुदतवाढ दिली तर खर्च सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढू शकतो. इकॉनॉमिक टाईम्सच्या अहवालानुसार, अंतर्गत नोटमध्ये असे म्हटले आहे की आणखी कोणतीही सबसिडी किंवा कर कपात सरकारच्या उत्पन्न खर्चाचे गणित बिघडू शकते. खर्च विभागाने म्हटले आहे की अन्न सुरक्षा असो किंवा तिजोरीची स्थिती असो, कोणत्याही परिस्थितीत पीएमजीकेवाय योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवण्याचा सल्ला दिला जाऊ शकत नाही.
अनेक योजनांमुळे ओझे वाढले
खर्च विभागाच्या नोंदीनुसार, मोफत अन्नधान्य योजनेच्या मुदतीत वाढ, खत अनुदानात वाढ, स्वयंपाकाच्या गॅसवर पुन्हा अनुदानाची घोषणा, पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्कात कपात, डिझेल आणि अन्नधान्य तेलावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यासह इतर अनेक दिलासादायक घोषणा अलीकडेच करण्यात आल्या आहेत. ज्यामुळे देशाच्या तिजोरिवर त्याचा परिणाम दिसून येत आहे. दरम्यान सूत्रांच्या आधारे अशी माहिती मिळत आहे की, सरकारला आता वित्तीय तूट कमी करण्यात अडचणी येत आहेत आणि तुटीचे लक्ष्य गाठणे ही कठीण होत आहे. अशा स्थितीत देशाची वित्तीय तूट गेल्या वर्षीची पातळी ओलांडू नये यासाठी आता प्रयत्न सुरू आहेत.