केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी आली आहे. सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या एका मोठ्या नियमात बदल केला आहे. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांना मोठा निर्देश दिला आहे. जर कर्मचार्‍यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास निवृत्तीनंतर त्यांना मिळणारी पेंशन आणि ग्रॅच्युइटी गमवावी लागू शकते.
शासनाने सरकारी कर्मचाऱ्याना सूचना दिल्या आहेत की जर तुम्ही तुमच्या कामात हलगर्जीपणा केला तर निवृत्तीनंतर मिळणारी त्यांची पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी बंद केली जाईल. सध्या सरकारचा हा आदेश केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना लागू आहे. परंतु भविष्यात राज्येही त्याची अंमलबजावणी करू शकतील असे सांगितले जात आहे.
शासनाने आदेश जारी केला
केंद्र सरकारने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेन्शन) नियम 2021 बाबत अधिसूचना जारी केली होती. यामध्ये, केंद्र सरकारने नुकतेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 च्या नियम 8 मधील बदलाबद्दल सांगितले होते, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या होत्या. या अधिसूचनेमध्ये असं म्हटलंय की, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांनी जर त्यांच्या सेवेदरम्यान एखादा गंभीर गुन्हा केला किंवा आपल्या कामात निष्काळजीपणासाठी दोषी आढळल्यास, सेवानिवृत्तीनंतर मिळणारी त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.
विशेष म्हणजे या बदलेल्या नियमांबद्द्दल माहिती सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आली आहे. एवढेच नाही तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याची कारवाई करण्यात यावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कारवाईसाठी यांना अधिकार
– सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या अधिकारात सहभागी असलेल्या अशा अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
– निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नियुक्ती ज्या संबंधित मंत्रालयाशी किंवा विभागाशी संबंधित आहे, अशा सचिवांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार CAG ला देण्यात आला आहे.
अंतिम आदेश देण्यापूर्वी चर्चा करावी लागेल
या नियमानुसार, कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडून सूचना घ्याव्या लागतील. यात असेही प्रावधान आहे की, जेव्हा निवृत्तीवेतन रोखले किंवा काढून घेतले जात तेव्हा किमान रक्कम दरमहा रु. 9000 पेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.