मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सूचनेनुसार राज्याच्या नगरविकास विभागाने उल्हासनगरमधील अनधिकृत बांधकामे नियमितपणे करण्यासाठी क्लस्टर योजनेत हिरवा कंदील दाखविला आहे. त्याअंतर्गत ३० मजली मोठ्या इमारतीसांठी या योजनेच्या जलद कामासाठी राजपत्रात हरकती व नोटिसांची अधिसूचना काढण्यात आली आहे. त्यामुळे गेल्या १७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला हा प्रश्न लवकरच मार्गी लागणार आहे.
चार हजार चौरस मीटर क्षेत्रात क्लस्टर तत्त्वावर ३० मजली इमारती बांधण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये बाधितांच्या पुनर्वसनाची तरतूद आहे. विकास योजनेतील सर्व आरक्षणे क्लस्टर क्षेत्रात विकसित केली जातील. इमारतींच्या बांधकामासाठी जास्तीत जास्त ६.४ मॅट क्षेत्र उपलब्ध असेल. झोपडपट्ट्या व टियर गर्डर च्या बांधकामासाठी मालकी हक्क नसल्याने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेचा वापर करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
२००६ पासून अनधिकृत बांधकामे नियमितपणे करण्याचे घोंगडे भिजत पडले होते. रेडिरेकनर रेटमुळे सरकारला बराच वेळ उशीर झाला. मात्र, दोन वर्षांपूर्वी मोहिनी पॅलेस आणि साईशक्ती या दोन इमारतींचा स्लॅब कोसळून १२ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यानंतर खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे व मंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली आमदार डॉ. बालाजी किणीकर, आमदार कुमार आयलानी यांनी अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा उपस्थित केला होता.
तत्कालीन नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिफारशीनुसार राज्य सरकार २७ जुलै २०२१ रोजी मुख्य सचिव महसूल यांच्या अध्यक्षतेखाली वन विभागाचे प्रधान सचिव आणि नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महाराष्ट्र राज्य सहकार आयुक्त, ठाणे जिल्हाधिकारी, जमाबंदी आयुक्त कोकण विभाग, उल्हासनगर महापालिका आयुक्त, महापालिका आयुक्त, महापालिका आयुक्त, प्रांताधिकारी यांची समिती स्थापन करण्यात आली होती.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात उल्हासनगर शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्याच्या प्रक्रियेला वेग आला आहे. हिवाळी अधिवेशनात समितीने केलेल्या सर्व शिफारशी मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मान्य केल्या होत्या. त्यानुसार अनधिकृत बांधकामे अधिकृत करण्याच्या प्रक्रियेबरोबरच क्लस्टर योजनेवरील हरकती व सूचनांची अधिसूचना राजपत्रात काढण्यात आली आहे. या अधिसूचनेनुसार शासनाने सहसंचालक, नगररचना, कोकण विभाग, नवी मुंबई यांची अधिकारी म्हणून नियुक्ती केली आहे.