सेबीने शुक्रवारी मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांसाठी (AMCs) म्युच्युअल फंड युनिटधारकांचा लाभांश आणि विक्री केलेल्या युनिट्सचे पैसे हस्तांतरित करण्याची अंतिम मुदत कमी केली. सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने म्हटले आहे की नवीन नियमानुसार आता लाभांशाचे पेमेंट सध्याच्या 15 कामकाजाच्या दिवसांवरून सात दिवसांवर आणले आहे.
SEBI ने म्हटले आहे की लाभांश पेमेंटच्या बाबतीत सार्वजनिक रेकॉर्ड तारीख सार्वजनिक नोटीस जारी केल्यापासून दोन कामकाजाच्या दिवसांची असेल, जिथे लागू असेल. सेबीने सांगितले की, “डिव्हिडंड युनिट धारकांना रेकॉर्ड तारखेपासून सात कामकाजाच्या दिवसांत दिला जाईल.” तसेच, युनिट्सच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेचे हस्तांतरण करण्याची वेळ मर्यादा सध्याच्या 10 कामकाजाच्या दिवसांवरून तीन कामकाजाच्या दिवसांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे.
या परिस्थितीत विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे
सेबीने पुढे सांगितले की, युनिट्सच्या विक्रीतून मिळालेली रक्कम युनिट धारकांना (गुंतवणूकदारांना) युनिट्सच्या विक्रीच्या तारखेपासून तीन दिवसांच्या आत उपलब्ध करून दिली जाईल. ज्या योजनांमध्ये एकूण मालमत्तेपैकी किमान 80 टक्के रक्कम परदेशात मंजूर गुंतवणूक उत्पादनांमध्ये गुंतवली जाते, अशा परिस्थितीत युनिट विक्रीची रक्कम अर्ज केल्याच्या तारखेपासून पाच कामकाजाच्या दिवसांत युनिटधारकांना उपलब्ध करून दिली जाईल.
15 टक्के दराने व्याज दिले जाईल
इंडस्ट्री बॉडी असोसिएशन ऑफ म्युच्युअल फंड्स इन इंडिया (AMFI), SEBI शी सल्लामसलत करून, अपवादात्मक परिस्थितींची यादी प्रकाशित करेल ज्यामुळे ते निर्धारित कालावधीत गुंतवणूकदारांना रिडीम केलेली रक्कम देऊ शकणार नाहीत. तसेच, अशा स्थितीत युनिटधारकांना पैसे मिळण्यास किती वेळ लागेल हे त्यांना सांगावे लागेल. ३० दिवसांत यादी प्रसिद्ध केली जाईल. नियामकाने सांगितले की, युनिट्सच्या विक्रीतून मिळालेल्या रकमेमध्ये किंवा डिव्हिडंड पेमेंटमध्ये विलंब झाल्यास युनिटधारकांना मिळालेल्या रकमेवर वार्षिक 15 टक्के दराने व्याज मिळेल. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपन्यांद्वारे व्याज दिले जाईल आणि अशा पेमेंटचा तपशील अनुपालन अहवालांतर्गत सेबीला कळवावा लागेल.
प्रत्येक म्युच्युअल फंड आणि मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीने युनिट धारकांना लाभांश देणे आणि SEBI द्वारे निर्दिष्ट केलेल्या कालावधीत युनिट्सची पूर्तता किंवा बायबॅक रक्कम हस्तांतरित करणे आवश्यक असेल. विहित कालावधीत रोख रक्कम हस्तांतरित न केल्यास, संबंधित मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीला (AMC) विलंबानुसार व्याज द्यावे लागेल. सेबीने सांगितले की, “युनिट धारकांना लाभांश हस्तांतरित करण्यात विलंब किंवा युनिट विक्रीतून मिळालेल्या रकमेवर एएमसीकडून व्याजाचा भरणा करूनही विलंब झाल्यास त्याच्याविरुद्ध कारवाई केली जाईल.”
त्यात पुढे म्हटले आहे की बायबॅक (म्युच्युअल फंडांना युनिट्सची विक्री) किंवा लाभांश पेमेंट केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत भौतिक स्वरूपात पाठवले जाईल आणि एएमसीने अशा सर्व भौतिक संक्रमणाच्या कारणांसह नोंदी ठेवणे आवश्यक आहे. सेबीने यासाठी म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये बदल केले आहेत.