आज उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाकडून एक पत्र जारी करण्यात आलंय. त्यात अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिंदे गट चांगलाच आक्रमक झालाय. ते झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहे.
मुंबई : एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) आणि त्यांच्या गटातील शिवसेनेचे बंडखोर आमदार अधिक आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ (Narhari Zirwal) यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव हे बंडखोर आमदार आणणार असल्याची माहिती मिळतेय. एकनाथ शिंदे यांना गटनेतेपदावरुन हटवल्यानंतर शिवसेनेनं अजय चौधरी (Ajay Chaudhari) यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. शिंदे गटानं या नियुक्तीला आव्हान दिलं होतं. मात्र, आज उपसभापती नरहरी झिरवळ यांच्या कार्यालयाकडून एक पत्र जारी करण्यात आलंय. त्यात अजय चौधरी यांच्या नियुक्तीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. या पार्श्वभूमीवर आता शिंदे गट चांगलाच आक्रमक झालाय. ते झिरवळ यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणणार आहे. तसं पत्र शिंदे गटाकडून पाठवण्यात येणार आहे.
शिंदे गटातील आमदारांवर कारवाईची टांगती तलवार?
बंडखोर आमदारांना धडा शिकवण्यासाठी शिवसेनेनं डाव टाकलाय. शिंदे गटातील आमदारांचं निलंबन करण्याची मागणी शिवसेनेनं केली आहे. शिवसेनेचे सुनिल प्रभू यांनी काढलेल्या व्हीपनंतर बैठकीला उपस्थित न राहिलेल्या या आमदारांच्या निलंबनावर आता सुनावणी सुरु होईल. आता गटनेते पदी उद्धव ठाकरे गटातील अजय चौधरी यांची नियुक्ती झाल्यामुळे बंडखोर आमदारांच्या विधानसभा सदस्यत्वावर टांगती तलवार आहे.
कोणत्या 17 आमदारांवर कारवाईची मागणी?
- एकनाथ शिंदे
- अब्दुल सत्तार
- संदीपान भुमरे
- प्रकाश सुर्वे
- तानाजी सावंत
- महेश शिंदे
- अनिल बाबर
- यामिनी जाधव
- संजय शिरसाट
- भरत गोगावले
- बालाजी किणीकर
- लता सोनावणे
- सदा सरवणकर
- प्रकाश आबिटकर
- संजय रयमुळकर
- बालाजी कल्याणकर
- रमेश बोरणारे
आमदारांवर कारवाईला अपक्ष आमदारांचा आक्षेप
दरम्यान, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्या विरोधात दोन दिवसांपूर्वीच अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला आहे. त्यामुळे सदस्यांना अपात्र ठवण्याचा अधिकार त्यांना नाही, असं पत्र दोन अपक्ष आमदारांनी विधानसभा सचिवांना पाठवलंय. महेश बालदी आणि विनोद अग्रवाल यो दोन अपक्ष आमदारांनी हे पत्र पाठवलं आहे. या आमदारांनी पाठवलेल्या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खटल्याचा संदर्भ दिलाय. एखाद्या विधानसभा अध्यक्ष किंवा उपाध्यक्षांविरोधात जर अविश्वास प्रस्ताव आणला असेल तर त्यांना सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असंय या पत्रात नमूद करण्यात आलंय.